Starlink के साथ भेदभाव नहीं करता भारत…एलन मस्क के आरोपों पर सरकार का जवाब

दरअसल, मस्क के पोस्ट को खारिज करते हुए संचार मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस समेत सभी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के लिए एक निष्पक्ष और भेदभाव-रहित ऑथराइजेशन फ्रेम मवर्क लागू किया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सर्कुलेट हो रही है. इसमें भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है. कहा जा रहा है कि इसे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है. इस पर ही भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है.

ऐसे में लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक, हर लाइसेंस धारक को सुरक्षा शर्तों का पालन करना अनिवार्य है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दी जाने वाली सेवाएं सभी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करें, ताकि सभी यूजर्स और उनके डेटा की सुरक्षा बनी रहे.

बता दें कि मिनिस्ट्री का यह बयान स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के उस पोस्ट के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी स्टारलिंक के भारत प्लान को ‘कुछ अमीर लोग’ रोक रहे हैं. दरअसल, स्टारलिंक अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स द्वारा चलाई जाने वाली एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है. इसके मालिक एलन मस्क हैं. परंपरागत सैटेलाइट इंटरनेट बहुत ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन स्टारलिंक के हजारों छोटे सैटेलाइट पृथ्वी से काफी कम ऊंचाई (करीब 500-550 किमी) पर चक्कर लगाते हैं. कम ऊंचाई पर होने के कारण डेटा तेजी से ट्रांसफर होता है और इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलती है.