India : भारत सरकार ने चीन से बढ़ते सस्ते स्टील आयात पर रोक लगाने के उद्देश्य से चुनिंदा स्टील उत्पादों पर तीन वर्षों के लिए 11–12 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाने का फैसला किया. बता दें कि यह शुल्क पहले साल 12 प्रतिशत रहेगा, दूसरे साल घटकर 11.5 प्रतिशत और तीसरे साल 11 प्रतिशत हो जाएगा.
प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा स्टील उत्पादक देश है, कुछ ही महीनें पहले चीन से कम कीमत वाले स्टील के आयात में अचानक आई तेज़ बढ़ोतरी के कारण घरेलू स्टील उद्योग पर बढ़ते दबाव और एंटी-डंपिंग से जुड़ी गंभीर चिंताओं का सामना कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह आयात शुल्क कुछ विकासशील देशों से आने वाले स्टील पर लागू नहीं होगा, लेकिन चीन, वियतनाम और नेपाल इससे प्रभावित होंगे.
इसे लेकर इस्पात मंत्रालय का कहना है कि वह घरेलू स्टील उद्योग को सस्ते और घटिया गुणवत्ता वाले आयात से होने वाले नुकसान से बचाना चाहता है. प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने जांच के बाद पाया कि आयात में अचानक और भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर चोट पहुंचने का खतरा है.
भारत सरकार ने स्टील आयात पर लगाया शुल्क
बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने सभी देशों से होने वाले स्टील आयात पर 200 दिनों के लिए 12 प्रतिशत का अस्थायी शुल्क लगाया था और इसकी अवधि नवंबर 2025 में समाप्त हो गई थी.
स्टील आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की मांग
इसके साथ ही इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ने इस मुद्दे को पहले ही उठाया था. ऐसे में अगस्त 2025 में संगठन ने DGTR में याचिका दायर कर सस्ते स्टील आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की मांग की थी.
स्टील निर्यात को लेकर भारत का आया बयान
जानकारी के मुताबिक, भारत का यह कदम ऐसे समय में आया जब चीनी स्टील निर्यात को लेकर वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ रहा है. साथ ही डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील आयात पर शुल्क लगाए जाने के बाद चीनी स्टील और भी कई देशों के बाजारों में पहुंचा, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी इस साल चीन से आने वाले स्टील पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगा चुके हैं.
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