Kenya Anti Government Protest: केन्या में एक बार फिर से सरकार विरोधी प्रदर्शनों की आग भड़क उठी है. इसी बीच बुधवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान 16 लोगों की मौत हो गई. प्रदर्शन में मारे गए लोगों में ज्यादातर लोगों की मौत पुलिस की गोलीबारी में हुई है. बता दें कि केन्या में ये प्रदर्शन विवादित वित्तीय विधेयक के खिलाफ हो रहे थे, जिसने देशभर में गुस्से की लहर पैदा कर दी है.
सडकों पर उतरे नौ हजार प्रदर्शनकारी
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, राजधानी नैरोबी में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मार्च किया. लेकिन हालांत उस वक्त बेकाबू हो गए जब गुस्साई भीड़ ने संसद भवन पर धावा बोल दिया. दरअसल, कुछ प्रदर्शनकारी संसद की बाड़ फांदकर अंदर घुसने में कामयाब भी हो गए. इस दौरान अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारें और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हालात बेकाबू होते गए, जिसके बाद पुलिस ने सीधे गोलीबारी का सहारा लिया.
एमनेस्टी इंटरनेशनल केन्या के प्रमुख ने की पुलिस कार्रवाई की निंदा
हालांकि पुलिस के इस कार्रवाई की एमनेस्टी इंटरनेशनल केन्या के प्रमुख ने निंदा की है. उन्होंने कहा कि “पुलिस की कार्रवाई क्रूर थी.” इसके साथ ही उन्होंने 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि भी की. बता दें कि इस बार के विरोध प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी रही. इस दौरान सोशल मीडिया पर #RejectFinanceBill2025 और #OccupyParliament जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं.
वहीं, इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि स्वतंत्र कार्यकर्ताओं, छात्रों और नागरिक संगठनों ने किया, जो सरकार के कर सुधारों को गरीबों और मध्यवर्ग पर ‘आर्थिक अत्याचार’ बता रहे हैं.
क्या है विवादित वित्त विधेयक?
बता दें कि केन्या के जिस वित्त विधेयक को लेकर देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे है, उसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर कर बढ़ाने, डिजिटल सेवाओं पर नया टैक्स लगाने और वेतन पर अतिरिक्त कटौती जैसे प्रावधान हैं. दरअसल, केन्या सरकार का दावा है कि यह कदम राजकोषीय घाटा कम करने के लिए जरूरी है, जबकि आम जनता का कहना है कि यह महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता पर अन्याय है.
यूएन और अमेरिका ने जताई चिंता
आपको बता दें कि केन्या में बढ़ती हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने भी चिंता जताई है. इस दौरान सयुक्त राष्ट ने केन्याई सरकार से संविधान के दायरे में रहकर शांति बहाल करने की अपील की है. इसके साथ ही मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस की जवाबदेही तय करने की मांग की है.
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