‘रेयर अर्थ मिनरल्स’ को लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री ने चीन को दी धमकी, कहा- ‘फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा’

Rare Earth : वर्तमान में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि चीन की ओर से दुर्लभ खनिजों पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंध उसके लिए ‘गलती’ साबित हुए हैं. बता दें कि चीन के इस कदम ने दुनिया को यह एहसास करा दिया कि बीजिंग कैसे इन अहम संसाधनों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर सकता है.

दुर्लभ धातुओं पर चीन ने लागू किए थे नियम

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार अक्टूबर में चीन ने दुर्लभ धातुओं से जुड़ी तकनीकों के निर्यात पर नए नियम लागू किए थे. बता दें कि यह चीज रक्षा, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और कई उद्योगों के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं. इसके साथ ही चीन के इन प्रति‍बंधों के कारण अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताओं में तनाव बढ़ गया था. जानकारी के मुताबिक, इस हफ्ते दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के बाद चीन ने घोषणा करते हुए कहा कि वह कुछ निर्यात प्रतिबंधों को एक साल के लिए स्थगित करेगा.

चीन ने दुनिया को खतरे का कराया एहसास

मीडिया से बातचीत के दौरान बेसेंट ने कहा कि ‘चीन ने सभी को खतरे के प्रति सचेत कर दिया है. उन्होंने वाकई में गलती की है.’ ऐसे में उनका कहना है कि ‘हथियार दिखाना एक बात है, लेकिन हवा में गोलियां चलाना दूसरी बात.’

अमेरिका-चीन के बीच बढ़ा तनाव

जानकारी के मुताबिक, दुर्लभ धातुओं पर नियंत्रण से दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई थी. इसके साथ ही सप्लाई चेन भी प्रभावित हो गई थी. बता दें कि ये क्षेत्र चीन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रभाव बनाने का एक बड़ा साधन माना जाता है. इस मामले को लेकर बेसेंट ने कहा कि अब चीन के लिए दोबारा इसी तरह का कदम उठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ-साथ और भी कई देशों ने इसके खिलाफ ‘विकल्प तैयार कर लिए हैं.’ उन्होंने ये भी कहा कि ‘चीन की नेतृत्व टीम वैश्विक प्रतिक्रिया से थोड़ा घबरा गई थी.’

चीन ने अमेरिका को लिया था आड़े हाथ

बता दें कि दक्षिण कोरिया में चल रहे APEC शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया. इतना ही नही बल्कि उन्होंने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के नेताओं से कहा कि उनका देश वार्षिक आर्थिक क्षेत्रीय मंच पर वैश्विक मुक्त व्यापार की रक्षा में मदद करेगा, जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनदेखी की.

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