‘बिना सलाह-मशविरा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल नहीं होगा रूस!’, ट्रंप के निमंत्रण पर पुतिन ने दिया जवाब

Moscow: रूस ने साफ कर दिया है कि वह गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अमेरिका की अगुवाई वाली किसी व्यवस्था में स्वतंत्र और संतुलित रुख के बिना शामिल नहीं होगा. बुधवार देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की शुरुआत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह अमेरिका से प्राप्त दस्तावेज़ों का गहन अध्ययन करे, सहयोगी देशों से सलाह-मशविरा करे और उसके बाद ही निमंत्रण पर प्रतिक्रिया दी जाए.

एक अरब अमेरिकी डॉलर का दान देगा रूस

इसके साथ ही पुतिन ने घोषणा की कि रूस गाजा से जुड़े मानवीय प्रयासों के लिए एक अरब अमेरिकी डॉलर का दान देगा. साथ ही उन्होंने बताया कि वह इन मुद्दों पर फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से गुरुवार को बातचीत करेंगे. महमूद अब्बास दो दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे हैं. पुतिन का बयान बताता है कि मॉस्को किसी भी अमेरिकी पहल को सीधे स्वीकार करने के बजाय रणनीतिक साझेदारों- चीन, ब्रिक्स और क्षेत्रीय सहयोगियों से सलाह को प्राथमिकता देता है. यह रवैया अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रूस की नीति को दर्शाता है.

रणनीतिक साझेदारों से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा निर्णय

पुतिन ने स्पष्ट किया है कि गाजा संघर्ष विराम योजना की निगरानी के लिए प्रस्तावित अमेरिका की अगुवाई वाले बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर कोई भी निर्णय रणनीतिक साझेदारों से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा. पुतिन ने कहा कि रूस हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को मजबूत करने वाले प्रयासों का समर्थन करता रहा है और आगे भी करेगा. उन्होंने यूक्रेन संकट के समाधान के लिए अमेरिकी प्रशासन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया.

वैश्विक नेताओं का एक समूह

ट्रंप ने गाजा संघर्ष विराम की निगरानी के लिए ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के गठन का प्रस्ताव दिया है, जिसे वैश्विक नेताओं का एक समूह बताया जा रहा है. ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यह बोर्ड भविष्य में आभासी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरह वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है. पुतिन ने कहा कि रूस को भेजे गए प्रस्ताव में पश्चिम एशिया में शांति, फिलीस्तीनियों की समस्याओं के समाधान और गाजा पट्टी में मानवीय संकट को कम करने पर विशेष जोर दिया गया है.

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