New Delhi: सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव से भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. ऐसे में ये परिस्थितियां भारत सरकार से सतर्कता की मांग करती हैं. भारत में पहले समय की परिस्थितियां खाड़ी देशों की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थीं, सिवाय भारत की आयाओं, भारवाहकों, रसोइयों और चालकों (जिन्हें स्थानीय रूप से (A.B.C.D.) कहा जाता था) के लिए काम तलाशने के.
अमीरात में रहते हैं 45 लाख भारतीय प्रवासी
इसकी वजह यह भी है कि संयुक्त अरब अमीरात में 45 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं जो अमरीका में रहने वाले मूल भारतीयों की संख्या के बाद दूसरे स्थान पर है. सऊदी अरब लगभग 28 लाख भारतीयों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है. संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब मिलकर भारत में सबसे अधिक धन प्रेषण का स्रोत हैं. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा योगदान GCC देशों का है. भारत का रणनीतिक पैट्रोलियम भंडार लगभग पूरी तरह से आबू धाबी से प्राप्त कच्चे तेल से बना है.
यमन को लेकर दोनों देशों का अलग-अलग दृष्टिकोण
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में आई इस गंभीर गिरावट का तात्कालिक कारण यमन को लेकर दोनों देशों का अलग-अलग दृष्टिकोण है. मार्च 2015 से दोनों देशों ने सना में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी, जिसे ईरान के समर्थन से हौथियों ने उखाड़ फैंका था. चार साल बाद जब संयुक्त अरब अमीरात की मौतें बढऩे लगीं तो उसने यमन में अपनी सैन्य उपस्थिति कम करनी शुरू कर दी.
हौथियों पर हमले हवाई बमबारी तक ही रखे सीमित
दूसरी ओर सऊदी अरब को उतने लोगों का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने हौथियों पर हमले हवाई बमबारी तक ही सीमित रखे. सहानुभूति जताते हुए, UAE के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर स्थापित खलीफा फाऊंडेशन चैरिटी ने घायल यमनी लोगों को इलाज के लिए भारतीय अस्पतालों में विमानों से भेजा. भारत-कनाडा संबंधों में बरती गई लापरवाही या 2024 में डोनाल्ड ट्रम्प के अमरीकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद से भारत-अमरीका के बीच औपचारिकता की पूर्ण कमी को खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देशों में नहीं दोहराया जाना चाहिए.
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