US India Defence : भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार चर्चा जारी है. बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होंगे. इस मामले को लेकर मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि भारत ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने से इनकार कर दिया है.
भारत ने अमेरिका से कहा
ऐसे में ब्लूमबर्ग ने अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स की खरीद में तेजी लाने पर विचार करने के बावजूद भारत सरकार द्वारा अमेरिका से एडिशनल डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने की संभावना नहीं है. जानकारी देते हुए बता दें कि भारत ने अमेरिका को सूचित कर दिया है कि वह F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने का इच्छुक नहीं है.
भारत ने ठुकराया अमेरिका का F-35 जेट
बता दें कि फरवरी 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी. इसके साथ ही व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की थी. ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के संयुक्त डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित पार्टनरशिप में ज्यादा रुचि रखती है. लेकिन अभी तक भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है.
भारत के खिलाफ ट्रंप ने उठाया कदम
प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के आयातित उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगी. इसके साथ ही रूस से आयात करने के लिए ट्रंप ने भारत पर दंडात्मक उपाय के तौर पर जुर्माना लगाने की भी घोषणा की. बता दें कि जुर्माना देने के बाद यह 25 प्रतिशत शुल्क से अलग होगा. ऐसे में ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ अपेक्षाकृत ‘कम व्यापार’ किया है, क्योंकि उसके शुल्क बहुत ज्यादा हैं. इसके साथ ही भारत अमेरिका के बजाय हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है.
टैरिफ को लेकर संसद में पीयूष गोयल का बयान
इस दौरान अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के बाद इस मामले को लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बयान दिया है. टैरिफ को लेकर पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रभावों का आकलन किया जा रहा है और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही मोदी सरकार रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है.
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