America-China : AI चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया और AMD चीन में सेमीकंडक्टर चिप से बिक्री से होने वाले मुनाफे का 15 परसेंट अमेरिका के सरकार को देने के लिए राजी हो गई है. इस मामले को लेकर मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि यह समझौता दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल करने का एक हिस्सा है.
इसलिए अमेरिका ने लागू किए ये नियम
इस दौरान जानकारी देते हुए Nvidia ने BBC को बताया कि दुनियाभर के बाजारों में हम अपनी भागीदारी के लिए अमेरिकी सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करते हैं. इसलिए कई महीनों से हमने चीन में अपने H20 चिप नहीं भेजे हैं. ऐसे में हम आशा करते हैं कि निर्यात को काबू में रखने के लिए बनाए गए नियम से अमेरिका को चीन और दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने से मदद मिलेगी. फिलहाल अभी तक AMD ने इस बारे में कुछ नहीं कहा.
प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्टूबर साल 2022 में बाइडेन के प्रशासन में अमेरिका ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू किया था और इसे लागू करने का मुख्य कारण था कि वो चीन में एडवांस्ड चिप की पहुंच रोक सके. ताकि टेक्नोलॉजी की ओर चीन के लगातार बढ़ते कदम को रोका जा सके.
अमेरिका के लिए खड़ी हो सकती है बड़ी चुनौती
ऐसे में टेक्नोलॉजी की ओर लगातार बढ़ रहे चीन को देखते हुए अमेरिका को इस बात की आशंका थी कि वह भविष्य में AI चिप्स के बलबूते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत कर लेगा और इसके साथ ही मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ जाएगा. इस दौरान अगर चीन की सेना मजबूत हो जाती है, तो इससे अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी. इसी वजह से अमेरिका ने Nvidia के H100 और A100 जैसे GPU चिप्स की चीन में बिक्री पर रोक लगा दी.
कंपनी को हुआ भारी-भरकम नुकसान
जानकारी के मुताबिक, अमेरिका के इस फैसले की वजह से चीन की कंपनी को साल की शुरुआत में लगभग 5.5 अरब डॉलर के भारी-भरकम नुकसान का सामना करना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि जुलाई तिमाही में 8 अरब डॉलर के नुकसान का खतरा बढ़ सकता है. सूत्रों के मुताबिक, इस मामले को लेकर बीते कुछ दिनों में Nvidia के सीईओ जेनसन हुआंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और कंपनी की तरफ से जुलाई में चीन को H20 की शिपमेंट फिर से शुरू करने के लिए लाइसेंस अप्लाई करने की जानकारी दी.
अमेरिकी सरकार के साथ हुई डील
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी दी गई कि अमेरिकी सरकार के साथ हुई डील के मुताबिक, कंपनी चीन में H20 चिप की बिक्री से होने वाले अपने रेवेन्यू का 15 परसेंट अमेरिकी सरकार को देगी. इसके साथ ही AMD भी अपने MI308 चिप से होने वाले रेवेन्यू का इतना ही हिस्सा देगा.
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