ताइवान में फिर घुसपैठ की कोशिश, शिकायतों के बावजूद नहीं सुधर रहा चीन, सेना ने भी की कार्रवाई!

Taiwan: चीन ने एक बार फिर ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश की है. ताइवान ने कई बार शिकायत की लेकिन चीन सुधरना नहीं चाहता. ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्र के आस-पास चीनी सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचना दी है. ताइवान की सेना ने स्थिति पर नजर रखते हुए कार्रवाई भी की है. स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे तक छह PLA विमानों और आठ PLAN जहाजों ने उड़ान भरी.

आस-पास देखी गईं  PLA विमानों और 8 PLAN जहाजों की 6 उड़ानें

X पर किए पोस्ट में ताइवान के रक्षा मंत्रालय (MND) ने कहा कि पांच में से तीन उड़ानें मध्य रेखा को पार कर देश के पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) में प्रवेश कर गईं. ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आस-पास PLA विमानों और 8 PLAN जहाजों की 6 उड़ानें देखी गईं. इनमें से 3 उड़ानें मध्य रेखा को पार करके ताइवान के पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी ADIZ में प्रवेश कर गईं. सेनाओ ने स्थिति पर नजर रखी है और कार्रवाई भी की है.

राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे की गहन समीक्षा और सुधार कर रहा है ताइवान

चीन की लगातार घुसपैठ की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए ताइवान अपने सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे की गहन समीक्षा और सुधार कर रहा है. कार्यकारी युआन के महासचिव जेवियर चांग ने चीन से बढ़ते सुरक्षा खतरों के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला. चांग ने बताया कि यह पहल राष्ट्रपति विलियम लाइ की मार्च में घोषित 17-सूत्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ताइवान को उसकी संप्रभुता को कमजोर करने, उसकी सेना में घुसपैठ करने, जनमत को प्रभावित करने और युवा ताइवानियों और व्यवसायों को पुनर्मिलन की ओर आकर्षित करने के चीन के बढ़ते अभियान से बचाना है.

नए कानून बनाने के लिए निर्धारित 21 कानून शामिल

यह रणनीति चीनी हस्तक्षेप के सभी संभावित रास्तों को बंद करने के लिए व्यापक विधायी और प्रशासनिक उपायों पर जोर देती है. कार्यकारी युआन ने 120 प्रमुख कार्यों की पहचान की है, जिनमें संशोधन या नए कानून बनाने के लिए निर्धारित 21 कानून शामिल हैं. इनमें अर्थव्यवस्था, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लचीलेपन को मज़बूत करने पर विशेष कानून, साइबर सुरक्षा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन और औद्योगिक नवाचार कानून शामिल हैं.

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