अमेरिकियों की बल्ले-बल्ले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय ठेकेदारों का बढ़ाया वेतन, टैक्स में भी कटौती

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

US Jobs: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ओर जहां दुनिका के कई देशों पर टैरिफ लगा रहे है, वहीं, अमेरिका के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने न सिर्फ अमेरिका के फेडरल वर्करों के वेतन में बढ़ोतरी किया है बल्कि अमेरिकी नागरिकों के टैक्स में कटौती करने की भी घोषणा की है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि “एक बड़े सुंदर विधेयक के साथ हम 7 मिलियन से अधिक नौकरियों की रक्षा करेंगे, अमेरिकी परिवारों के लिए प्रति परिवार 13,000 डॉलर तक का वेतन बढ़ाएंगे, और कामकाजी वर्ग के अमेरिकियों के लिए करों को 13% तक कम करेंगे. यह विधेयक मेडिकेड से 1.4 मिलियन अवैध विदेशियों को भी हटा देगा और वास्तव में जरूरतमंद अमेरिकियों के लिए कार्यक्रमों की रक्षा करेगा.”

फेडरल वर्कफोर्स में देशभक्तों को मिलेगा मौका

फेडरल वर्करों की वेतन में वृद्धि के साथ ही अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने संघीय कार्यबल के आकार में कटौती करने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब फेडरल वर्कफोर्स में ऐसे लोगों को ही अवसर दिया जाएगा, जो देश भक्त हैं. वहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने योजना भी तैयार किया है कि कोई भी नया कर्मचारी देशभक्त अमेरिकी हो, जो राष्ट्रपति की नीतिगत प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की शपथ लेता हो.

देशभक्त ही सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं

ऐसे में व्हाइट हाउस और सरकार की मानव संसाधन शाखा के रूप में काम करने वाली एजेंसी ने विभागों को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें संघीय भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है. ऐसे में अब कर्मचारियों की भर्ती करने के दौरान इन बातों का ध्‍यान रखा जाएगा. बता दें कि प्रशासन की “योग्यता भर्ती योजना” ट्रंप द्वारा कार्यालय में अपने पहले दिन संघीय भर्ती प्रक्रिया में सुधार के आदेश के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि ‘केवल सबसे प्रतिभाशाली, सक्षम और देशभक्त अमेरिकी ही सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं.’

GS-5 वेतन ग्रेड या उससे ऊपर से शुरू होने वाली सभी संघीय नौकरी भर्तियों की घोषणाओं में संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, सरकार की दक्षता में सुधार करने की उनकी योजना, ट्रंप के कार्यकारी आदेशों और नीति प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की योजना और आवेदकों के कार्य नैतिकता के सवालों के जवाब की आवश्यकता होगी.

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