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एनआरसी और आधार कार्ड को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा एलान किया है. उन्होंने घोषणा की है कि जिन लोगों ने एनआरसी (NRC) के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. बता दें कि असम सरकार ने यह निर्णय बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की बढ़ती समस्या के मद्देनज़र लिया गया है.
असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिशों को किया नाकाम
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया, असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने पिछले दो महीनों में कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है. सीएम ने आगे बताया कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है. इसलिए, आधार मकेनिज्म को और सख्त बनाया गया है.
45 दिनों में पूरी होगी प्रक्रिया
इस निर्णय के मुताबिक, राज्य सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आधार आवेदकों के सत्यापन का काम देखेगी. हर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस काम के लिए जिम्मेदार होंगे. यूआईडीएआई (UIDAI) आवेदनों को पहले राज्य सरकार को भेजेगी, जो सत्यापन के बाद उन्हें ऑनलाइन वापस कर देगी. यह प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी.
केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं
केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर यह निर्णय लागू नहीं होगा. सीएम सरमा ने आगे कहा कि यह निर्णय असम के नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लिया गया है.
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