New Delhi: देश में पहली बार पूरी तरह बैरियर-फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम तैयार किया गया है, जिसका ट्रायल 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. यह नया सिस्टम गुजरात में लगाया गया है और इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी...
Budget 2026 Live: केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों और कारोबार से जुड़े वर्गों का खास राहत दी है. इसका सीधा असर देखने को मिलेगा. बजट में कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ने...
Union Budget 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए बजट में किसानों की आय बढ़ाने और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की घोषणा की है. इन प्रस्तावों का...
Budget 2026: दिल्ली से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए नए अवसर और योगा व डिजाइन उद्योग के विकास को लेकर कई घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए...
Union Budget 2026-27: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि खादी, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ किया...
Budget 2026 Live: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं. इस बार वित्त मंत्री ने बजट 2026 में देश की वित्तीय सेहत और आम आदमी की जेब दोनों पर खास नजर है. एक ओर...
Ambedkar Nagar accident: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में सड़क हादसा हुआ है. यह हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 161 किमी के पास हुआ. हाई स्पीड कार ट्रक से टकरा गई. इस दुर्घटना में जहां एक मासूम सहित तीन लोगों की...
Union Budget 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट भाषण में कहा कि देश के सर्विसेज सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा. यह कमेटी विकास, रोजगार...
Budget 2026 Live: केंद्र सरकार के बजट में टैक्स, महंगाई और विकास के साथ-साथ इस बार लोगों की नजर सेहत से जुड़े फैसलों पर भी टिकी हुई है. इसमें जंक फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड बर्गर, पिज्जा, नूडल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स...
Budget 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़ी राहतों का ऐलान किया है. नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. ITR फाइल करने की तारीख बढ़ाई गई है और TCS दरों में भी कटौती की गई है.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
